भारत और जापान ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन नहीं मिलना चाहिए और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। गुरुवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर साझा चिंता व्यक्त की गई। पाकिस्तान से होने वाले सीमा-पार आतंकवाद पर चिंता संयुक्त बयान में भारत और जापान ने पाकिस्तान से जुड़े सीमा-पार आतंकवाद की स्पष्ट शब्दों में निंदा की। दोनों देशों ने कहा कि आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले सुरक्षित ठिकानों और वित्तीय सहायता के स्रोतों को समाप्त करने के लिए वैश्विक समुदाय को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उनका मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब सभी देश मिलकर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करें। पहलगाम और दिल्ली हमलों की निंदा वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम की उस रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया, जिसमें इस हमले में 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) की भूमिका का जिक्र किया गया था। इसके अलावा, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के निकट हुए कार बम विस्फोट की भी दोनों देशों ने कड़ी आलोचना की। संयुक्त बयान में कहा गया कि ऐसे हमलों की योजना बनाने, उन्हें अंजाम देने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की अपील भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया। बयान में लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इनके नेटवर्क, फंडिंग और गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दोनों देशों ने यह भी कहा कि आतंकवादियों की सीमा-पार आवाजाही रोकने, आतंक वित्तपोषण पर अंकुश लगाने और संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीच मौजूद संबंधों को समाप्त करने के लिए सभी देशों को मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिए। समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा आतंकवाद के अलावा दोनों नेताओं ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे किसी भी एकतरफा कदम का विरोध किया जिससे समुद्री मार्गों और हवाई क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही प्रभावित हो या बलपूर्वक यथास्थिति बदलने का प्रयास किया जाए। साथ ही विवादित क्षेत्रों में बढ़ते सैन्यीकरण को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने की अपील की।