पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहा कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा आपराधिक मामला आखिरकार समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए 2015 में जारी समन आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि मामले में मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण नहीं थे। इसी वजह से विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2015 में जारी किया गया समन आदेश भी रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि डॉ. मनमोहन सिंह का दिसंबर 2024 में निधन हो चुका है, फिर भी उनके खिलाफ विशेष अदालत की टिप्पणियों और आदेश की वैधता पर फैसला देना जरूरी था। इसी कारण अदालत ने अपील पर सुनवाई जारी रखी और अंतिम निर्णय सुनाया। क्या था पूरा कोयला ब्लॉक आवंटन मामला? यह मामला ओडिशा के तलबीरा-II (Talabira-II) कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था। आरोप था कि वर्ष 2005 में इस ब्लॉक के आवंटन में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। जांच के दौरान सीबीआई ने दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा था कि डॉ. मनमोहन सिंह तथा अन्य आरोपितों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इसके बावजूद 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की और पूर्व प्रधानमंत्री सहित कई लोगों को आरोपी के रूप में तलब कर लिया था। इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 11 साल बाद खत्म हुआ कानूनी विवाद साल 2015 में विशेष अदालत के आदेश के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पहले समन आदेश पर रोक लगाई थी। अब लगभग 11 साल बाद अदालत ने अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए निचली अदालत के पास पर्याप्त आधार नहीं था। इसलिए समन आदेश को रद्द किया जाता है और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। इस फैसले का क्या महत्व है? यह फैसला देश के सबसे चर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में से एक का कानूनी अंत माना जा रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि जांच एजेंसी किसी मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाती, तो क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए अदालत के पास मजबूत कानूनी आधार होना आवश्यक है। साथ ही, यह निर्णय उन मामलों में भी महत्वपूर्ण माना जाएगा जहां जांच रिपोर्ट और निचली अदालत के आदेश के बीच मतभेद होता है। यह भी पढ़ें- 'इडियट' और 'अंधभक्त' पर संसद में हंगामा, राहुल गांधी के बयान ने पकड़ा राजनीतिक रंग
