मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक शादी (बहुविवाह) की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले पर तत्काल कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक विवाह की अनुमति देने वाले प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह व्यवस्था संविधान के समानता के अधिकार और महिलाओं के अधिकारों के अनुरूप नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर संवैधानिक मुद्दा मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने फिलहाल किसी कानून पर रोक लगाने या किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है। अब केंद्र सरकार अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी। याचिका में क्या दलील दी गई? याचिका में कहा गया है कि देश में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने की संवैधानिक व्यवस्था है। ऐसे में किसी एक समुदाय के पुरुषों को एक से अधिक विवाह की अनुमति देना महिलाओं के समान अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि समय के साथ समाज में बड़े बदलाव आए हैं और महिलाओं की शिक्षा, रोजगार तथा अधिकारों को लेकर नई परिस्थितियां बनी हैं। इसलिए इस विषय पर नए सिरे से न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि यह केवल याचिकाकर्ता की दलील है। इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह का क्या प्रावधान है? भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कुछ परिस्थितियों में मुस्लिम पुरुषों को चार तक विवाह करने की अनुमति का प्रावधान माना जाता है। यह व्यवस्था सामान्य भारतीय विवाह कानूनों से अलग है। दूसरी ओर, हिंदू, ईसाई, पारसी और अधिकांश अन्य समुदायों के लिए लागू विवाह कानूनों में एक समय में केवल एक विवाह की अनुमति है। यदि पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है तो दूसरा विवाह कानून के तहत अपराध माना जा सकता है। इसी अंतर को आधार बनाकर याचिका में समानता और महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों की अपनी-अपनी राय है। पहले भी उठता रहा है यह मुद्दा देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) और व्यक्तिगत कानूनों को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। इससे पहले तीन तलाक का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बाद में संसद ने कानून बनाकर तत्काल तीन तलाक को अवैध घोषित किया। अब बहुविवाह का मुद्दा भी एक बार फिर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आया है। हालांकि यह मामला तीन तलाक से अलग है और इसमें अदालत को अलग कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार करना होगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों पर भी चर्चा हो सकती है। आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद अदालत तय करेगी कि मामले की आगे किस तरह सुनवाई होगी और किन संवैधानिक प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। इस चरण में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुविवाह से जुड़े किसी कानून को असंवैधानिक नहीं ठहराया है और न ही उसमें कोई बदलाव किया है। फिलहाल अदालत ने केवल केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आगे की सुनवाई में केंद्र सरकार, अन्य संबंधित पक्षों और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतिम निर्णय या दिशा-निर्देश जारी करेगा। यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान में समानता के सिद्धांत से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी माना जा रहा है। इसलिए इस पर आने वाला फैसला भविष्य में व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
